लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने ही फैसलों को पलट दिया। पहला, लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे रहने वाले पंतनगर, रहीमनगर, इन्द्रप्रस्थनगर एवं अबरारनगर के निवासियों के घर अब नहीं टूटेंगे, स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर यह भरोसा दिया कि मुसकुराते हुए घर जाइए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने मकान तोड़ने के लिए घरों पर लाल निशान लगाए हैं उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी।
दूसरा, बेसिक शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी आज वापस ले लिया गया है। नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर यह घोषणा की। लगभग एक पखवाड़े से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में इसको लेकर तनातनी का माहौल चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनको मुख्यमंत्री के निर्णय से अवगत कराया कि डिजिटल अटेंडेंस कि प्रक्रिया स्थगित की जाती है। उन्होंने यह हिदायत भी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षकों को देर विद्यालय आने और कभी भी चले जाने की छूट मिल गई है।
